मोदी सरकार ने FAME-II योजना के तहत भारत में 7580 EV चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी

सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, मोदी सरकार ने भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (FAME-II) योजना के तहत देश भर में 7580 इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना और उनके विकास का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करना है।

FAME-I

भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू की गई FAME-I योजना ने भारत में EV को बढ़ावा देने की नींव रखी। 895 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ, पहले चरण में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसों सहित लगभग 2.8 लाख xEV का समर्थन किया गया और 520 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई।

FAME-II योजना का अनावरण

FAME-I से प्राप्त सफलता और अनुभव के आधार पर, सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के मजबूत बजट के साथ FAME-II पेश किया। यह चरण सार्वजनिक और साझा परिवहन को विद्युतीकृत करने पर केंद्रित है। ई-बसों, ई-3 व्हीलर, ई-4 व्हीलर यात्री कारों और ई-2 व्हीलर के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

FAME-II के अंतर्गत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को 5248.00 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है, जिससे 5 दिसम्बर, 2023 तक 11,61,350 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई है। इसके अलावा, 6862 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 3487 को पहले ही राज्य परिवहन निगमों (STUs) को प्रदान किया गया है।

तेल विपणन कंपनियों को स्थिरता प्रदान करना

इस महत्वाकांक्षी योजना के हिस्से के रूप में, भारी उद्योग मंत्रालय ने तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 7432 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए हैं। यह कदम न केवल स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ियों के साथ साझेदारी भी स्थापित करता है।

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ईवी पंजीकरण बढ़ रहा है

सभी राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। निम्नलिखित तालिका 2020 से ईवी पंजीकरण की वर्ष-वार सूची प्रदान करती है:

Sr. No.State Name2020202120222023 (till 03-12-2023)Grand Total
1Andaman & Nicobar Island36922318169
2Andhra Pradesh16549738294502954670388
3Arunachal Pradesh5221726
4Assam8357156344071956448121158
5Bihar12447230825575179469170749
6Chandigarh369734272157539577
7Chhattisgarh14894215223643511563183
8Delhi12377258166225664382164831
9Goa8210965688863715503
10Gujarat112097656899883965163848
11Haryana29828660258642746564971
12Himachal Pradesh181327100810032519
13Jammu and Kashmir7411464689882314732
14Jharkhand15163741136821909638035
15Karnataka97073330795900141057279971
16Kerala136287433962269624119351
17Ladakh6402874
18Madhya Pradesh3358104273680461678112267
19Maharashtra713429914136051178488351587
20Manipur104114341386945
21Meghalaya3542110160
22Mizoram1136144182
23Nagaland1123622
24Odisha9045626284463983974815
25Puducherry88405148124054379
26Punjab8324643140532337842906
27Rajasthan5604234647823886376193682
28Tamil Nadu5697300306695384252186932
29Tripura342124344179579915833
30UT of DNH and DD2429141142336
31Uttar Pradesh3126866705162862249223510058
32Uttarakhand23955324155611533038610
33West Bengal100796408111501769945336
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और आवश्यक बुनियादी ढांचे में निवेश करने में मोदी सरकार के निर्णायक कदम टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। स्वीकृत ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते पंजीकरण के साथ, देश भर में स्वच्छ और हरित परिवहन प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक हैं। जैसे-जैसे भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अपने परिवर्तन को तेज कर रहा है, FAME-II योजना बदलाव के प्रतीक के रूप में खड़ी है, जो देश को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल कल की ओर ले जा रही है।

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