सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, मोदी सरकार ने भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (FAME-II) योजना के तहत देश भर में 7580 इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना और उनके विकास का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करना है।
FAME-I
भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू की गई FAME-I योजना ने भारत में EV को बढ़ावा देने की नींव रखी। 895 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ, पहले चरण में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसों सहित लगभग 2.8 लाख xEV का समर्थन किया गया और 520 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई।
FAME-II योजना का अनावरण
FAME-I से प्राप्त सफलता और अनुभव के आधार पर, सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के मजबूत बजट के साथ FAME-II पेश किया। यह चरण सार्वजनिक और साझा परिवहन को विद्युतीकृत करने पर केंद्रित है। ई-बसों, ई-3 व्हीलर, ई-4 व्हीलर यात्री कारों और ई-2 व्हीलर के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
FAME-II के अंतर्गत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को 5248.00 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है, जिससे 5 दिसम्बर, 2023 तक 11,61,350 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई है। इसके अलावा, 6862 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 3487 को पहले ही राज्य परिवहन निगमों (STUs) को प्रदान किया गया है।
तेल विपणन कंपनियों को स्थिरता प्रदान करना
इस महत्वाकांक्षी योजना के हिस्से के रूप में, भारी उद्योग मंत्रालय ने तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 7432 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए हैं। यह कदम न केवल स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ियों के साथ साझेदारी भी स्थापित करता है।
Previous Post – जानिए के.अन्नामलाई ने डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान पर क्या कहा?
ईवी पंजीकरण बढ़ रहा है
सभी राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। निम्नलिखित तालिका 2020 से ईवी पंजीकरण की वर्ष-वार सूची प्रदान करती है:
Sr. No. | State Name | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (till 03-12-2023) | Grand Total |
1 | Andaman & Nicobar Island | 36 | 92 | 23 | 18 | 169 |
2 | Andhra Pradesh | 1654 | 9738 | 29450 | 29546 | 70388 |
3 | Arunachal Pradesh | 5 | 2 | 2 | 17 | 26 |
4 | Assam | 8357 | 15634 | 40719 | 56448 | 121158 |
5 | Bihar | 12447 | 23082 | 55751 | 79469 | 170749 |
6 | Chandigarh | 369 | 734 | 2721 | 5753 | 9577 |
7 | Chhattisgarh | 1489 | 4215 | 22364 | 35115 | 63183 |
8 | Delhi | 12377 | 25816 | 62256 | 64382 | 164831 |
9 | Goa | 82 | 1096 | 5688 | 8637 | 15503 |
10 | Gujarat | 1120 | 9765 | 68998 | 83965 | 163848 |
11 | Haryana | 2982 | 8660 | 25864 | 27465 | 64971 |
12 | Himachal Pradesh | 181 | 327 | 1008 | 1003 | 2519 |
13 | Jammu and Kashmir | 74 | 1146 | 4689 | 8823 | 14732 |
14 | Jharkhand | 1516 | 3741 | 13682 | 19096 | 38035 |
15 | Karnataka | 9707 | 33307 | 95900 | 141057 | 279971 |
16 | Kerala | 1362 | 8743 | 39622 | 69624 | 119351 |
17 | Ladakh | – | 6 | 40 | 28 | 74 |
18 | Madhya Pradesh | 3358 | 10427 | 36804 | 61678 | 112267 |
19 | Maharashtra | 7134 | 29914 | 136051 | 178488 | 351587 |
20 | Manipur | 104 | 114 | 341 | 386 | 945 |
21 | Meghalaya | 3 | 5 | 42 | 110 | 160 |
22 | Mizoram | 1 | 1 | 36 | 144 | 182 |
23 | Nagaland | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 |
24 | Odisha | 904 | 5626 | 28446 | 39839 | 74815 |
25 | Puducherry | 88 | 405 | 1481 | 2405 | 4379 |
26 | Punjab | 832 | 4643 | 14053 | 23378 | 42906 |
27 | Rajasthan | 5604 | 23464 | 78238 | 86376 | 193682 |
28 | Tamil Nadu | 5697 | 30030 | 66953 | 84252 | 186932 |
29 | Tripura | 3421 | 2434 | 4179 | 5799 | 15833 |
30 | UT of DNH and DD | 24 | 29 | 141 | 142 | 336 |
31 | Uttar Pradesh | 31268 | 66705 | 162862 | 249223 | 510058 |
32 | Uttarakhand | 2395 | 5324 | 15561 | 15330 | 38610 |
33 | West Bengal | 10079 | 6408 | 11150 | 17699 | 45336 |